ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ
- 15 ਜੂਨ ਤਕ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਮ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਹੀ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਫੀਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੇਠ ਹੋਰ ਲੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 15 ਜੂਨ ਤਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਲੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਪਾਲਸੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਫੀਸਾਂ 8 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 1996 ਵਿਚ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਵਧਾਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਰੁਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਵਿਚ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਅਗਲੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ ਐੱਸ ਮਾਮਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 10 ਜੂਨ ਤਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੇਕ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।