Punjab ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ‘ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਵਾਲਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ: High Court
ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ; ਜੋ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਕੀਲ ਤਕਦੀਰ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮਜਿਸਟਰੇਟ (ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ.) ਤੋਂ ਤੱਥ-ਖੋਜ (ਫ਼ੈਕਟ-ਫਾਈਂਡਿੰਗ) ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਤੱਕ ਫ਼ੌਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. (ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ: “ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਲੋੜ, ਆਮ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਤੱਕ ਫ਼ੌਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ: “ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕਥਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਲਣਯੋਗ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ “ਖਾਸ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਢੰਗ” ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਜੋੜਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ “ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿਧੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ” ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤਾਇਨਾਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ., ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢੰਗ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।”
ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ: “ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਜਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਜਾਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਕਾਰ, ਰੁਕਾਵਟ, ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ, ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਕਥਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਦੇਸ਼—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ—ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੱਥ-ਖੋਜ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
