ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।”

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?”

ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”