DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜੇ

14 ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ।
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 43 ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 14 ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (ਐੱਮ ਏ ਸੀ ਟੀ), ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਕਿਰਤ ਮਾਮਲੇ, ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 30145 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18,48,13,828 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 16,38,342 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 20,230 ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 4,25,76,94,574 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 62 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-2 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 7.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ।

Advertisement

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੁਨੀਤ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

Advertisement

ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 21,873 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ

ਪਠਾਨਕੋਂਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ। -ਫੋਟੋ: ਧਵਨ
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ।

ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) (ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ): ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ, ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਐੱਮ ਏ ਸੀ ਟੀ ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਲੈਂਡ ਐਕਿਊਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 18 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ 6 ਬੈਂਚ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਖਰੜ ਵਿੱਚ 5 ਬੈਂਚ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਰੱਖੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੇਘਾ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26,836 ਕੇਸ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21,873 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ 203,23,40,625/- ਕੀਮਤ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

Advertisement
×