Nangal Illegal Mining Case: ED ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ; ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 250 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ED ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਪੈਸੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੰਗਲ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ (ਕੁਰਕ) ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨੰਗਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਅਤੇ ਭੱਲਣ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ‘ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ’ (PMLA) ਤਹਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਸ਼ੁਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
250 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁਰਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕਰੀਬ 250 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ’ (ECIR) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਸੀਬ ਚੰਦ, ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ (ਪੁੱਤਰ ਨਸੀਬ ਚੰਦ) ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ (ਪਤਨੀ ਨਸੀਬ ਚੰਦ) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਮਤ 4.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਡ
ਆਪਣੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (GST) ਇਨਵਾਇਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਰਚੀਆਂ (Mining Slips) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ (Launder) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੰਗਲ ਸਚਿਨ ਪਾਠਕ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।" ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
