DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Grand Independence Day Sale
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Chandigarh ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ IAS ਅਤੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ “ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ”; ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
Advertisement

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (IAS) ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਟੀ.) ਦੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ 7 ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਯੂ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 12 ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ 9 ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ—ਜੋ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੇਡਰ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਦੋ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਧ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਦੋ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ।

Advertisement

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

Advertisement

ਮਹਿਜ਼ 114 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ "ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ" ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ "ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: “ਫਿਲਹਾਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਏ.ਜੀ.ਐੱਮ.ਯੂ.ਟੀ. (AGMUT) ਕੇਡਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ: “ਵੱਧ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ”

ਇਸ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੈ—ਇਹ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ 14x14 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 12 ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ 9 ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”

ਸੇਵਾਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾਤਾਇਨਾਤਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ
IAS111253 (ਪੰਜਾਬ), 2 (ਹਰਿਆਣਾ)
IPS79221 (ਪੰਜਾਬ), 1 (ਹਰਿਆਣਾ)
ਕੁੱਲ190474 (ਪੰਜਾਬ), 3 (ਹਰਿਆਣਾ)
Advertisement
×