Medical Negligence Case: ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਕੇਸ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਪਗ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੰਗੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪੀ.ਬੀ. ਲਾਲ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ 'ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' (Right to Sue) ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਇੰਡੀਅਨ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ 1925' ਦੀ ਧਾਰਾ 306 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
