Lok Adalat Staff Shortage: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼; ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (PLAs) ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
‘ਪੀਪਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੁਹਾਲੀ’ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਰ ਪਹੁਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ (Service Rules) ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. (RTI) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀਆਂ 22, ਰੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 2, ਸਟੈਨੋ ਦੀਆਂ 7 ਅਤੇ ਅਹਿਲਮਦ ਦੀਆਂ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987’ ਅਧੀਨ 2002 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 24 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਲਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਲੀਗਲ ਏਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 256 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਾਂਊ ਕਾਪੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
