ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚੋਰੀ': ਨੰਗਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ FIR; 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ

ਨੰਗਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੰਗਲ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ (ASI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਗਈ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਡਚਾਲਵਾਲ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੰਗਲ ਖੇਤਰ ਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।

ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵੱਲੋਂ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਜਮਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਗਾਇਬਸੂਤਰਾਂ ਅਸੁਾਰ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਜਮਾਬੰਦੀ (ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ, ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਦੰਬਾ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ; 4 ਦੀ ਮੁੜ-ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 14 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਦੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।