ਸੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੋਲ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਆਂਗੇ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
Land Pooling Policy: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ
ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਕੁਝ ਵਰਗ ਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਫੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
