DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Kotkapura firing case: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਇਨਾਤ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

Advertisement

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Advertisement

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਸੁਮੈਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਝਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Advertisement
×