Kaimbwala Construction Ban: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ
Kaimbwala Construction Ban: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 23 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਲਬਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕੋਲ ecological zone ਹੈ, ਜੋ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਤਿਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
