‘ISRO ਹੁਣ ਰਾਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ !’: ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਮਬੰਦ
ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸਰੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਵੀ. (GSLV) ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਛੁਹਾਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀ, ਇਸਰੋ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਇਸਰੋ ਦੇ 29 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਕੇਟ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਇਨ-ਸਪੇਸ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਨਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਸਰੋ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ (ਰਾਕੇਟ) ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਛੋਟੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਵੀ.) ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਵੀ.) ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਮਾਰਕ-3 (ਐੱਲ.ਵੀ.ਐੱਮ.-3) ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਕੇਟਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਇਸਰੋ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਟੀਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਲਸ਼ੇਖਰਪੱਟਨਮ ਵਿਖੇ ਸਪੇਸ ਲਾਂਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 120 ਤਕਨੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠੋਸ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
