ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਏਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਸਥਿਤ ਈਥੋਸ ਸਮਿਟ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਓਰਿਸ ਵਾਚਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ 1,26,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 36-ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਿਤੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਸੇਲਰ ਈਥੋਸ ਸਮਿਟ ਸਟੋਰ, ਅਲਾਂਤੇ ਮਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 1,26,800 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਓਰਿਸ ਬਿਗ ਕ੍ਰਾਊਨ ਘੜੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।

ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸ ਮੁਕਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮੁਰੰਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੜੀ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 10 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੁਕਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 19 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਦੂਜੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੜੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਓ.ਪੀਜ਼ (ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸਟੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਟੇਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨੇਕਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨੁਕਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਓ.ਪੀ ਨੰਬਰ 2 (ਓਰਿਸ ਵਾਚਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਓ.ਪੀ ਨੰਬਰ 2 ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਚਿਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਨੂੰ 8 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ (ex-parte) ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘੜੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਓ.ਪੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੁਕਸ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਤਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿ ਘੜੀ ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਓ.ਪੀਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਨਵੌਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਓ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 9% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ (ਸਧਾਰਨ) ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ 1,26,800 ਰੁਪਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਕਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ।