ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ

ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਅ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 14 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸੀ। ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਪਗ 117 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਢੁਕਵੇਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ"।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ — ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ — ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 2,300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਗਪਗ 93 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਪਛਵਾੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਆਈਪੀਪੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਆਈਪੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਸੀਐੱਲ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 4.1 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 3.1 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 1.3 ਲੱਖ ਟਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 0.98 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ"।