‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਨੀਟ (NEET) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSHRC) ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ (SUO Moto) ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ‘ਫੀਸ ਅੱਗੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਵਾਲਾ ਦੇ ਮਹਿਰਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 95.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. (MBBS) ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ’ (Chief Minister Scholarship Scheme) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (Single-Window Financial Assistance System) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨੀਟ ਰੈਂਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
