ਰੋਪੜ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ; ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 171 ’ਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 10 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ’ (Action Taken Report) ਸੌਂਪੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਮਹੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 171 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.(PPCB) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 171 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 25 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂਕਿ 72 ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਮਿਲੇ। 60 ਕਰੱਸ਼ਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਪੜ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
