IDFC First Bank fraud case: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ IDFC bank ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਹਵਾਲੇ; ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ; ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ CREST ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; CBI ਨੇ ਨਵੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ (CSCL) ਅਤੇ 83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੈਸਟ (CREST) ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਸੈਕਟਰ 32 ਸਥਿਤ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
CBI ਨੇ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPGCL) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਿੱਤ) ਅਮਿਤ ਦੇਵਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਲਗਪਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। CBI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 550 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
