IB Officer Ankit Sharma Murder Case: ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ: 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਆਈ.ਬੀ. (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ) ਅਫਸਰ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ’ (Rarest of Rare) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (SPP) ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖਰੀ ਪਰਖ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
