DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 45 ’ਚ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਅਾਪ’ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ; ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਈ ਜਣੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਸੈਕਟਰ 45 ’ਚ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ। -ਫੋਟੋ: ਵਿੱਕੀ ਘਾਰੂ
Advertisement

ਸੈਕਟਰ 45-ਏ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾਇਆ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰ.30 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਦਾਬ ਰਾਠੀ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

Advertisement

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

Advertisement

ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ’ ਹਟਾਉਣ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਜਾੜਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਭਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲਰ ਗਾਬੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਲੋੜ ਆਧਾਰਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਤਿਵਾੜੀ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀ ਐੱਚ ਬੀ) ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋੜ ਆਧਾਰਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 45 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Advertisement
×