ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ-ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੰਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਅੰਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਪਰੀਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਯੂਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ
‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ-ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੱਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਡੀਬੀਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2.57 ਲੱਖ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।