Himachal entry tax protest: ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ; ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖ਼ਤਮ
ਰੋਸ ਵਜੋਂ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ; 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ‘ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ’ (ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ (ਅਲਟੀਮੇਟਮ) ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਆਗੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪੱਖ
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
