ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ; ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਪੇਚ
ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ: ਹਾਈਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੇਰਾ ਕਦਮ (precipitate) ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ (Freeze) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
