ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 11 ਅਗਸਤ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 27 ਅਗਸਤ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਇਕ ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ’ਤੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਣੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵਸੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 40 ਤੋਂ ਵਧ ਵਾਰਡ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 31 ਵਾਰਡ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦਿਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 31 ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All