ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲੲੀ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਬੇਲੋਡ਼ੀ: ਵਕੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬੇਲੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਦ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
