ਮੱਝ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ FIR
ਹਰ ਹਾਦਸਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ; ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ-HC
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 106 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਸੁਲਝ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ ਸਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹਾਦਸਾ (ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ) ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੈਸ਼ (ਲਾਪਰਵਾਹੀ) ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
