DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

High Court ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਰੱਦ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫੋਟੋ: ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 19 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘਪਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

Advertisement

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Advertisement

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਵਨੀਤ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਮੌਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਫ਼ੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ :

Advertisement
×