High Court Permanent judges: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼
ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲਵਾ ਬਣੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ; 4.23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ
High Court Permanent judges: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ (ਵਧੀਕ) ਜੱਜਾਂ- ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲਵਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ (ਸਹੁੰ) ਦਿਵਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 85 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 55 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (1/3) ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
10 ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
4.23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ (ਪੈਂਡਿੰਗ) ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲਵਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
