High Court: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਲ.ਪੀ.ਏ. ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐੱਲ.ਪੀ.ਏਜ਼ (2026 ਦੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 1249 ਅਤੇ 2026 ਦੇ 1437) ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 18 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਡੀ.ਏ. ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿਆਜ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
