ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਆਦਿਲ ਬਰਾੜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੂ ਛੱਤਰਥ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਤੀਕ ਛੱਤਰਥ ਕਪੂਰ, ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਅਤੇ ਧਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 6.5.7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ "ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 29 ਅਪਰੈਲ, 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ "P2 R(P5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ (Debarred)" ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ "ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦਹੀਆ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
