ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ: ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਾਗਪੁਰ, ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਟਿੱਬਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ।

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।