Punjab ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: Dallewal
ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ CM Bhagwant Mann ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ; ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲੀ ਚੈਕ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲੀ ਚੈਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨੌ ਦੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੈੱਕ ਮੋੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਚੈਕ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਫੇਰ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਭਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

