‘ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀ’; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

False gangrape case: ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਗਲਤਫਹਿਮੀ" ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ‘ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ’ (misadventures) ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ (FIR) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 376-ਡੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 'ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।"

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੀ ਅਤੇ "ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ" ਸੀ।

ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਆਚਰਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376-ਡੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਣਉਚਿਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ" ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ: "ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ (integrity) ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।"

ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ — ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ 10,000-10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ: "ਜੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਉਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਹਿਸੂਲ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗਾ।"