ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈ਼ਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਖ ਤਕ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।