CM Bhagwant Mann ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ DC ਅਤੇ SSP ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਡਟੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਅੱਜ ਅਚਨਚੇਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਲਚਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ 13 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
