Farmers Protest: ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਕਸ਼ਾ
Farmers Protest: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਵੱਲੋਂ 1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ), ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ: ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ C2 + 50 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ: ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ-ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਤ-ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਘਰੇਲੂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਰਾਮਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ: ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਕਾਊਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ।
ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ
ਕਿਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਸੈਕਟਰ 48-ਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋੋ ਕਿ ਆਈਸਰ (IISER) ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਥਾਨ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਤ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਆਈਸਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਫੇਜ਼ 11 ਦੇ ਬੈਸਟੈਕ ਮਾਲ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਗਤਪੁਰਾ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਵ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਫੈਡਨ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਈਸਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਸੁਝਾਏ ਹਨ।
