ED Raid in Punjab: ਈ.ਡੀ ਵੱਲੋਂ IAS ਅਫ਼ਸਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਤਲਬ

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 2024 ’ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਈ ਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਗਏ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਂਝ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੋ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਮਈ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ।