ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ: ED ਵੱਲੋਂ Punjab Police ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪੱਤਰ
ED FIR Demand: ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ
ED Punjab Police: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏ ਆਈ ਜੀ (ਜਾਂਚ) ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ’ 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ 30 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤੀਜੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਈ ਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਖ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਨੌਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 61 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ 23 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੀਜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
