ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ (ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ), ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਅਧੀਨ 30 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ ਲੀਕ ਕੀਤੇ, ਹਵਾਲਾ ਰਕਮ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ (acknowledgement) ਤੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਣੇ ਪਏ।

ED ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ