‘ਫ੍ਰੀ ਡਿਲਿਵਰੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ Domino's ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ : 20 ਰੁ. ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਦੇਣੇ ਪਏ 20,000 ਰੁੁਪਏ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ  ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ’ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਪੈਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀਜੀਆਈਐੱਮਈਆਰ (PGIMER), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ‘ਪੂਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ’ (ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਫੰਡ) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਸੂਲੇ ਗਏ 20 ਰੁਪਏ ਪੈਕਿੰਗ ਚਾਰਜ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਨ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਲਈ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ 185.90 ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪੈਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਪੈਕਿੰਗ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡਿਲਿਵਰੀ ਆਫਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਆਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਿਹਾਰ (Unfair Trade Practice) ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਇਨਵੌਇਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਖਾਤਰ ਪੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।