ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ..’, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ DC ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹੁਕਮ
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਇਆ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 685 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ Traning ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 314 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
