DIG Bhullar Case: ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ (Day-to-Day Trial) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਅੱਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ:

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 230 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਪੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਨਿਰਪੱਖ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਹੱਕ: ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ।

ਅਧੂਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 'ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ' ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ (Charges) ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।