DIG Bhullar Case: ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ’: HC ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ; ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼\B\B
DIG Bhullar Case: ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤਨੂੰ ਬੇਦੀ, ਵਿਪੁਲ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਖੇਤਰਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ’ (Lack of Jurisdiction) ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 1946 (DSPE Act) ਤਹਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ’ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
