DA Case: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ; High Court ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼
21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 'ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਰੀ-ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ" ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ-ਰਾਜ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹਰਗੁਣ ਸੇਠੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 215 ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(1)(c) ਅਤੇ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
