city news: ਨਿਗਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ
ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ’ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਐਕਟ, 2014 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
