CJ Ashwani Mishra ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਥੰਮ੍ਹ ਯਾਨੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
