ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ ਹਰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥ੍ਰੀ ਵੀਲ੍ਹਰਾਂ ਤੇ ਟਾਟਾ ਮੈਜਿਕ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਸ਼ਿਪਰਾ ਬਾਂਸਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ਿਪਰਾ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
