DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਂਤੜਾ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਹਿਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ’

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਤ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਖ਼ਤ ਰੌਂਅ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

Advertisement

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

Advertisement

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3520 ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਕੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Advertisement
×