ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਸਟੀਏ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਸਟੀਏ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਰਤਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ 19 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 70 ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬੱਸ ਫੀਸਾਂ ਸਨ ਜੋ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 20 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 22 ਤਕ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 20 ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਰਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਘੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੁਲਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।