Chandigarh waste row: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ...
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੂੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਮੋਹੁੰਟਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 10,000 ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਪਗ 250 ਟਨ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਕੂੜਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਪਗ 7,000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਪਗ 450 ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ 200 ਟਨ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਅਤੇ 100 ਟਨ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਉਚਾਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰੀਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਉੱਥੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਏ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ 2022 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 2024 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ-ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਪਗ 15,000 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
